माथाडी कायद्यातील तथाकथीत सुधारण विधेयक त्वरित मागे घ्यावे अन्यथा राज्यात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल- शिवाजी शिंदे

 

। पंढरपूर  - ( टिम कृषीदीप न्यूज)
महाराष्ट्र शासनाने 1969 साली पारीत केलेला माथाडी कायदा ज्याची स्तुती आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने व केंद्र सरकारने देशभरातील काही राज्यांनी केली. त्या कायद्याची आज महाराष्ट्रात केवळ 20 ते 25 टक्के अंमलबजावणी होते. अशा स्थितीत सदर कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी कायद्यात व धोरणात बदल असताना महाराष्ट्र सरकारने सदर कायद्याच्या सुधारणेच्या नावाखाली नकारात्मक बदल केलेला आहे. त्यासाठी त्यांनी माथाडी कायद्यातील तथाकथीत सुधारणा विधेयक बेल क्रमांक 34 तात्काळ मागे घ्यावे अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रात काम बंद आंदोलन करणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे सहचिटणीस तथा सोलापूर जिल्ह्याचे अध्यक्ष शिवाजी शिंदे यांनी केले आहे. ते पंढरपूर तहसिल कार्यालयासमोर मोर्चाप्रसंगी बोलत होते.

यावेळी महाराष्ट्र शासनाने सुधारणा विधेयक बील एल.ए. बील नं. 34/2023 ची होळी करण्यात आली. सदर आंदोलनामध्ये तहसिलदार सुशिल बेल्हेकर यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी हमाल मापाडी पंचायतचे अध्यक्ष सिद्धनाथ ढोले, हरिभाऊ कोळी, जिल्हासचिव संतोष सावंत, मार्केट कमिटीचे संचालक आबाजी शिंदे, उपाध्यक्ष नवनाथ सुरवसे, उपाध्यक्ष गजानन भुईटे, अंकुश कदम, सुभाष जाधव, श्रीमंत डांगे, उत्तरेश्‍वर गोफणे, मधुकर वाघ, नागनाथ घाडगे, मगरदास बंदपट्टे, दादा बंदपट्टे, खंडू रानगट, संतोष ढोले, भीमा राजगुरू, ज्ञानेश्‍वर गांडुळे, दशरथ घोडके, विलास गांडुळे, ज्ञानेश्‍वर कदम, मारूती राऊत, समाधान आवताडे, अजित रणदिवे, बापू वसेकर, पोपट शेंडगे, अशोक शिंदे, राजाराम ढोले, महादेव घोडके, मारूती ढोले, बाळकृष्ण शिंदे, धनाजी शिंदे, भिमा राजगुरू, भिमा धनवे, मंगेश नागणे, विनायक अभंगराव, सुशांत पांगारे, रघुनाथ कांबळे, अर्जुन बावचे, पांडुरंग टोमके, प्रकाश कदम आदीसह हमाल मापाड पंचायतचे कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

माथाडी कायद्यातील तथाकथीत सुधारणा विधेयक एल.ए. बील क्रमांक 34/ 2023 चे बील त्वरित मागे घ्यावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाच्या वतीने प्रत्येक केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात आले. याच आंदोलनाचा भाग म्हणून संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यातून आज मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामध्ये माथाडी मंडळाच्या कामकाजातील स्वायत्ताता लोकशाही प्रक्रिया संपुष्टात येईल. अंसघटीत ऐवजी अंगमेहनती शब्द टाकून कायद्याची व्याप्ती संकुचीत केली आहे. यंत्राच्या सहाय्य शिवाय केलेल्या कामास माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी ठेवल्यास आज रोजी ज्यांना संरक्षण मिळाले त्याचेही संरक्षण धोक्यात येवू शकते. ज्या आस्थापनानी कायद्याची अंमलबजावणी आता पर्यंत टाळली त्यांना आपण ह्या विधेयकाने अंमलबजावणी टाळण्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध करून देत आहात. सल्लागार समितीची व्यवस्था काढून टाकल्याने लोकशाही व्यवस्थेला मोठा धक्का बसून ज्यांनी आपल्या आयुष्याची 30-40 वर्ष ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी खर्ची घातले त्यांचा सहभाग आपण नाकारत आहात. प्राधिकरणाची स्थापना करून आपण मंडळाच्या कामकाजावर अंकुश आणण्याचा प्रयत्न ह्या विधेयकाने होत असून अधिकारी यांच्या मर्यादा ह्या लक्षात घेतल्या गेल्या नाहीत. अनुसूची उद्योगाच्या यादीत आपण वाढ करण्याऐवजी ती संकुचित करण्याचा प्रयत्न ह्या विधेयकातून केला आहे.

या सर्व विधेयकास आमचा विरोध आहे. आम्ही यासाठी सरकार बरोबर चर्चा करण्यासही तयार आहे. आपण चर्चेशिवाय विधानसभा व विधानपरिषदेमध्ये हे विधेयक मंजूर करू नये अन्यथा नाईलाजाने महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळ महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी शिवाजी शिंदे यांनी दिला.